तिसऱ्या महायुदधाकडे ?
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील सध्याची परिस्थिती अत्यंत तणावाची असून, या युद्धामागे अनेक दशकांपासूनचा संघर्ष आणि अलीकडच्या काही महत्त्वाच्या घटना कारणीभूत आहेत. हे युद्ध का होत आहे, याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे सांगता येतील.
१. वर्चस्वाचा संघर्ष (Regional Dominance)
मध्यपूर्वेत (Middle East) आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये स्पर्धा आहे. इराणला या भागात आपला प्रभाव वाढवायचा आहे, तर इस्रायलला आपल्या अस्तित्वासाठी इराणचा वाढता प्रभाव धोकादायक वाटतो.
२. हमास आणि हिजबुल्लाचे समर्थन
इस्रायलचा असा आरोप आहे की, इराण ‘हमास’ (गाझा) आणि ‘हिजबुल्ला’ (लेबनॉन) यांसारख्या संघटनांना शस्त्रे आणि पैसा पुरवतो. या संघटना इस्रायलवर सातत्याने हल्ले करत असतात. ७ ऑक्टोबरला हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर हा तणाव शिगेला पोहोचला आहे.
३. सीरियातील दूतावासावर हल्ला
काही महिन्यांपूर्वी सीरियाची राजधानी दमास्कस येथील इराणी दूतावासावर हवाई हल्ला झाला होता.ज्यामध्ये इराणचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी मारले गेले होते. इराणने या हल्ल्याचा जबाबदार इस्रायलला धरले आणि तेव्हापासून दोन्ही देशांत थेट संघर्षाला सुरुवात झाली.
४. इराणचा अणू कार्यक्रम
इस्रायलला भीती आहे की इराण अण्वस्त्रे विकसित करत आहे. जर इराणकडे अण्वस्त्रे आली, तर ते इस्रायलच्या सुरक्षिततेसाठी मोठा धोका ठरेल. त्यामुळे इस्रायल वारंवार इराणच्या अणू प्रकल्पांना विरोध करतो.
५. धार्मिक आणि राजकीय विचारधारा
इराणमध्ये १९७९ च्या क्रांतीनंतर आलेले सरकार इस्रायलला एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देत नाही. त्यांच्या मते इस्रायलने पॅलेस्टिनी जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे.
सध्याची स्थिती:
- दोन्ही देश एकमेकांवर क्षेपणास्त्रे (Missiles) आणि ड्रोनद्वारे हल्ले करत आहेत.
- या युद्धामुळे संपूर्ण जगात कच्च्या तेलाच्या (Petroleum) किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
- अमेरिका इस्रायलला पाठिंबा देत आहे, तर रशिया आणि चीनची भूमिका इराणच्या बाजूने झुकलेली दिसते.
थोडक्यात सांगायचे तर, हा संघर्ष केवळ दोन देशांतील जमिनीचा वाद नसून तो विचारधारा, प्रादेशिक वर्चस्व आणि सुरक्षेचा एक मोठा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा भारतावर अनेक पातळ्यांवर थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. हे परिणाम प्रामुख्याने अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांशी जोडलेले आहेत. भारतावरील संभाव्य परिणाम खालीलप्रमाणे सांगता येतील.
भारतावर नक्की काय परिणाम होईल?
१. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि महागाई (Crude Oil Prices & Inflation): भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८०% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, आणि त्यातील मोठा वाटा मध्यपूर्वेतून येतो. युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. यामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतील, ज्याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होऊन देशात महागाई (Inflation) वाढू शकते.
२. शेअर बाजार आणि गुंतवणूक (Stock Market & Investments): जागतिक तणावाचा थेट फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो आणि त्यामुळे शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होते. परदेशी गुंतवणूकदार (FIIs) बाजारातून पैसे काढून घेण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे शेअर बाजारात घसरण होऊ शकते. अशा अस्थिर वातावरणात शेअर बाजारातील छोट्या कंपन्यांवर (जसे की पेनी स्टॉक्स) मोठा दबाव येऊ शकतो. मात्र, दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पाहिले, तर बाजारातील पडझड अनेकदा चांगल्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची संधीही निर्माण करते. युद्धाच्या भीतीने लोक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळतात, त्यामुळे सोन्याच्या दरात मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते.
३. आयात-निर्यात आणि व्यापार (International Trade): भारताचे इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशांसोबत महत्त्वाचे व्यापारी संबंध आहेत.
- इस्रायल: भारत इस्रायलकडून मोठ्या प्रमाणावर लष्करी शस्त्रे आणि तंत्रज्ञान आयात करतो. युद्धामुळे या संरक्षण सामग्रीच्या पुरवठ्यात अडथळे येऊ शकतात.
- इराण: इराणमधील ‘चाबहार बंदर’ भारतासाठी मध्य आशिया आणि युरोपशी व्यापार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. युद्धाच्या तणावामुळे या बंदराच्या विकासावर आणि व्यापारावर मर्यादा येऊ शकतात. तसेच, लाल समुद्रातील (Red Sea) व्यापार मार्ग धोक्यात आल्यास मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल.
४. मध्यपूर्वेतील भारतीयांची सुरक्षा (Safety of Indian Diaspora): इस्रायल, इराण आणि इतर आखाती देशांमध्ये लाखो भारतीय नागरिक नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त राहतात. या युद्धाचा भडका इतर देशांमध्ये पसरल्यास या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल आणि भारत सरकारला त्यांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्यासाठी ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’ राबवावे लागू शकते.
५. भारताचे परराष्ट्र धोरण (Foreign Policy Challenges): भारतासाठी ही एक मोठी ‘राजकीय कसरत’ आहे. एका बाजूला इस्रायल हा भारताचा अत्यंत जवळचा संरक्षण भागीदार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला इराण हा ऊर्जेचा स्रोत आणि मध्य आशियात जाण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका देशाची बाजू न घेता, ‘संतुलित आणि तटस्थ’ भूमिका टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयासमोर असेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, या युद्धामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बाजारावर अल्पकालीन ताण नक्कीच येऊ शकतो.
